उत्तराखंड कांग्रेस ने हरिद्वार जिले के झबरेड़ा के वसीम उर्फ मोनू की मौत के मामले में उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग की है।
कथित तौर पर गोजातीय मांस की तस्करी करते समय पुलिस से बचने की कोशिश करते समय एक तालाब में कूदने के बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि उनके परिवार के सदस्यों का आरोप है कि डूबने से मौत से पहले वसीम को पुलिस ने बेरहमी से पीटा था।
गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष करण महरा, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सहारनपुर लोकसभा सांसद इमरान मसूद के नेतृत्व में राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता , कांग्रेस विधायक काजी निज़ामुद्दीन, वीरेंद्र जाति, ममता राकेश, फुरकान अहमद और अन्य नेता सोल्हापुर गढ़ा गांव में मृतक वसीम के घर गए। कांग्रेस नेताओं ने वसीम के परिवार के सदस्यों और बड़ी संख्या में एकत्र हुए उनके गांव के लोगों को सूचित किया कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कार्यवाहक राज्य पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से मिला था और मांग की थी पूरे मामले की हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन सीबीआई जांच हो.
पीसीसी अध्यक्ष महरा ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर एक सितंबर को हरिद्वार में एसएसपी कार्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर 31 अगस्त को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी. महरा ने आरोप लगाया कि राज्य भर में अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचित जाति के सदस्यों पर हमले हो रहे हैं और सरकार और पुलिस असामाजिक तत्वों को संरक्षण दे रही है।
लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वह इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे. पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता और अगर पुलिस जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई करेगी तो ऐसे अपराध होते रहेंगे. एलओपी आर्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी घटनाओं के खिलाफ सड़कों और राज्य विधानसभा में लड़ेगी।
