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पिथौरागढ़ में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के परिणाम ने खड़े किए सवाल; स्थानीय युवाओं ने मांगी निष्पक्ष जांच, फर्जी अंकपत्रों और कथित भर्ती सिंडिकेट की आशंकाओं की भी हो जांच

पिथौरागढ़, उत्तराखंड।

उत्तराखंड के युवाओं के सामने रोजगार का संकट है। सरकारी नौकरियों के लिए हजारों युवा वर्षों तक तैयारी करते हैं, परीक्षाएं देते हैं और सीमित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसे में यदि किसी भर्ती के परिणाम में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का बड़े पैमाने पर चयन हो और चयनित उम्मीदवारों के शैक्षणिक अंकों को लेकर सवाल उठें, तो भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता की जांच होना स्वाभाविक है।

पिथौरागढ़ जिले में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती को लेकर सामने आई स्थानीय समाचार रिपोर्ट ने इसी सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, जिले में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के कुल 65 पदों में से 60 पदों पर चयन हुआ, जबकि पांच पद पहले से रिक्त बताए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चयनित 60 अभ्यर्थियों में हरियाणा के निवासी शामिल हैं और इनमें से लगभग 50 अभ्यर्थियों के अंक एक ही विद्यालय से संबंधित बताए गए हैं।

यदि ये आंकड़े आधिकारिक अभिलेखों से प्रमाणित होते हैं, तो यह सामान्य भर्ती परिणाम से आगे बढ़कर विस्तृत जांच का विषय बनता है। सवाल है कि क्या चयन प्रक्रिया में किसी राज्य, विद्यालय या अभ्यर्थी समूह को असाधारण लाभ मिला? क्या चयनित अभ्यर्थियों के अंकपत्रों और शैक्षणिक रिकॉर्ड का स्वतंत्र सत्यापन किया गया? और क्या स्थानीय अभ्यर्थियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना गया?

100 में 100 अंक, लेकिन भाषा की वास्तविक दक्षता पर सवाल क्यों?

इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर चयन की प्रक्रिया है। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में निर्धारित नियमों के तहत 10वीं के अंकों की मेरिट महत्वपूर्ण होती है। यदि चयनित अभ्यर्थियों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों में 100 प्रतिशत अंक मिले हैं, तो उनके अंकपत्रों की प्रामाणिकता पर सवाल उठने की स्थिति में निष्पक्ष सत्यापन आवश्यक है।

स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों के अनुसार, कुछ अभ्यर्थियों की हिंदी पढ़ने-लिखने की क्षमता तथा अंग्रेजी के सामान्य ज्ञान को लेकर संदेह जताया गया है। इसी तरह बुनियादी जोड़-घटाव करने की क्षमता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

यदि किसी अभ्यर्थी ने हिंदी में पूरे 100 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन वह सामान्य हिंदी पढ़ने या लिखने में कठिनाई महसूस करता है, तो इस अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

मुद्दा किसी राज्य के युवाओं का विरोध करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी की योग्यता वास्तविक हो और सभी को समान नियमों के तहत अवसर मिले।

आखिर हरियाणा के अभ्यर्थियों का इतना बड़ा चयन कैसे हुआ?

उत्तराखंड के सीमित रोजगार अवसरों के बीच यह सवाल स्वाभाविक है कि पिथौरागढ़ जिले की भर्ती में हरियाणा के अभ्यर्थियों की इतनी बड़ी संख्या में चयन कैसे हुआ। हर साल बड़े स्तर पर केवल हरियाणा के छात्र ही चयनित हो रहे हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी इसपर भारत सरकार से बातचीत करने की बात कह चुके हैं, किंतु हालात वही हैं।

इसका उत्तर केवल राज्य के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की संख्या गिनने से नहीं मिलेगा। इसके लिए भर्ती के आधिकारिक आंकड़ों, आवेदनकर्ताओं के विवरण, प्राप्त अंकों, विद्यालयों के रिकॉर्ड और लागू भर्ती नियमों का विश्लेषण करना होगा।

जांच में कम-से-कम इन बिंदुओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए:

जिले के सभी 65 पदों का पदवार और श्रेणीवार विवरण क्या था?
चयनित 60 अभ्यर्थियों में कितने हरियाणा और कितने उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के निवासी हैं?
कितने चयनित अभ्यर्थियों ने हिंदी, अंग्रेजी और गणित में 95 से 100 प्रतिशत अंक प्राप्त किए?
क्या लगभग 50 चयनित अभ्यर्थियों के एक ही विद्यालय से जुड़े होने का दावा सही है? यदि हां, तो उस विद्यालय के परिणाम और अंकपत्रों का सत्यापन हुआ या नहीं?
संबंधित विद्यालय के कितने विद्यार्थियों ने अलग-अलग विषयों में पूर्णांक प्राप्त किए और क्या उनके अंक बोर्ड के मूल रिकॉर्ड से मेल खाते हैं?
क्या किसी अभ्यर्थी के अंकपत्र, प्रमाणपत्र, नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण में विसंगति पाई गई?
स्थानीय अभ्यर्थियों की शिकायतों पर डाक विभाग ने क्या कार्रवाई की?

इन सवालों का जवाब आधिकारिक आंकड़ों से मिलना चाहिए, न कि केवल दावों, अनुमानों या सोशल मीडिया की चर्चाओं से।

क्या 10वीं के अंकों के आधार पर भर्ती में खामियों का फायदा उठाया जा सकता है?

ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की मेरिट में 10वीं के अंक महत्वपूर्ण होने के कारण अंकपत्रों की प्रामाणिकता निर्णायक बन जाती है। यदि किसी विद्यालय या बोर्ड के अंकों में असामान्य पैटर्न दिखाई देता है, तो उसकी जांच करना प्रशासनिक जिम्मेदारी है।

जांच एजेंसियों को यह भी देखना चाहिए कि कहीं अंकपत्रों में कथित हेराफेरी, फर्जी प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल, गलत सूचनाओं या किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है। इन आशंकाओं को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी निष्पक्ष जांच की होगी।

स्थानीय युवाओं के साथ न्याय कैसे सुनिश्चित हो?

उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता देने की मांग और भर्ती नियमों के पालन की मांग दो अलग-अलग विषय हैं। यदि किसी भर्ती में अखिल भारतीय स्तर पर आवेदन की अनुमति है, तो केवल दूसरे राज्य का निवासी होने के कारण किसी अभ्यर्थी का चयन अवैध नहीं माना जा सकता।

लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि चयनित उम्मीदवारों के अंकों और प्रमाणपत्रों पर उठने वाले सवालों को अनदेखा कर दिया जाए।

डाक विभाग और संबंधित बोर्ड से जवाबदेही की मांग

इस मामले में डाक विभाग, संबंधित भर्ती प्राधिकरण और जरूरत पड़ने पर हरियाणा के संबंधित शिक्षा बोर्ड को मिलकर तथ्यात्मक जांच करनी चाहिए। जांच पूरी होने तक किसी अभ्यर्थी को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

जांच के प्रमुख कदम होने चाहिए:

चयनित अभ्यर्थियों के 10वीं के अंकपत्रों का संबंधित बोर्ड से सीधा सत्यापन।
असामान्य रूप से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड की जोखिम-आधारित जांच।
एक ही विद्यालय से बड़ी संख्या में चयन होने के दावे की पुष्टि और आवश्यक होने पर विद्यालय के परिणामों का ऑडिट।
पात्रता, मेरिट सूची और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा।
शिकायतकर्ताओं से साक्ष्य लेकर समयबद्ध जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट।
गड़बड़ी प्रमाणित होने पर लागू नियमों के तहत जिम्मेदार व्यक्तियों और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई।

भर्ती के अभिलेख सार्वजनिक करते समय अभ्यर्थियों के निजी विवरणों और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मेरिट पर सवाल है तो जांच भी होनी चाहिए

पिथौरागढ़ की ग्रामीण डाक सेवक भर्ती को लेकर उठे सवालों का समाधान आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि सत्यापन योग्य तथ्यों से होना चाहिए। यदि चयन प्रक्रिया पूरी तरह नियमसम्मत है, तो निष्पक्ष जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा। यदि अंकपत्रों, पात्रता या मेरिट निर्धारण में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य से जुड़े ऐसे मामलों में चुप्पी अविश्वास बढ़ाती है, जबकि पारदर्शिता संस्थाओं पर भरोसा मजबूत करती है।

अब सवाल डाक विभाग से है—क्या पिथौरागढ़ की इस भर्ती में सामने आए दावों की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी? क्या चयनित अभ्यर्थियों के अंकपत्रों का सत्यापन होगा? और क्या जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएंगे?

रोजगार में पारदर्शिता कोई एहसान नहीं, बल्कि सार्वजनिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है।

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