राज्य सरकार 21 अगस्त से भराड़ीसैंण, गैरसैंण में शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार को आयोजित अपनी बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी।
एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (SETU) का नाम बदलकर SETU आयोग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आयोग नीति आयोग की तर्ज पर काम करेगा। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा विनियमन (ग्रुप ए, बी और सी) में शैक्षिक योग्यता में संशोधन के प्रस्ताव को भी राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल (अराजपत्रित) सेवा विनियमन (संशोधन)-2024 को मंजूरी दे दी। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि प्रोटोकॉल अधिकारियों के सात पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा से भर्ती की जाएगी।
वर्तमान में एसडीएम और तहसीलदारों को प्रोटोकॉल ड्यूटी पर भेज दिया जाता है, जिससे उनके नियमित कार्य प्रभावित होते हैं। कैबिनेट ने कंपनी अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अनुसार उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट (एएफआर) को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में रखने पर भी सहमति दी। अधिनियम में कहा गया है कि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के एएफआर को ऑडिट रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों के साथ राज्य विधानसभा में पेश किया जाना चाहिए। कैबिनेट ने राज्य की चीनी (सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों) मिलों में मृत कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्तियों पर लगाई गई रोक को भी हटाने का फैसला किया है. इस फैसले से चीनी मिलों में 68 लोगों की अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा।
कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई. कैबिनेट ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए देहरादून के कैप्टन दीपक सिंह को भी दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।
