2018 से प्रस्तावित परियोजना की सितंबर 2026 तक की पूरी प्रगति रिपोर्ट | उत्तराखंड में बड़े प्रोजेक्टों की प्रशासनिक देरी पर सवाल

नैनीताल/हल्द्वानी। उत्तराखंड में पहाड़ों की कनेक्टिविटी सुधारने, नैनीताल की ट्रैफिक समस्या कम करने और पर्यटन को नई गति देने के लिए जिस रानीबाग–नैनीताल रोपवे का सपना वर्षों पहले दिखाया गया था, वह सितंबर 2026 तक भी धरातल पर निर्माण के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है।

सबसे गंभीर सवाल यह है कि जिस परियोजना के सरकारी दस्तावेज में pre-construction approvals के लिए एक वर्ष और construction के लिए चार वर्ष का indicative schedule दिया गया था, उसके लिए सितंबर 2026 में भी अधिकारियों को Final DPR, Final Approval, DFC और विभागीय coordination जल्द पूरा करने के निर्देश देने पड़ रहे हैं।

यह स्थिति केवल एक रोपवे की कहानी नहीं है। यह उत्तराखंड में बड़े infrastructure projects को DPR, भूमि, पर्यावरण/भूगर्भीय अध्ययन, विभागीय समन्वय और approvals के बीच लंबे समय तक खिंचने की व्यापक प्रशासनिक चुनौती पर भी सवाल उठाती है।

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📅 शुरुआत कहां से हुई?

रानीबाग से नैनीताल को रोपवे से जोड़ने की योजना का उद्देश्य शुरू से स्पष्ट था—हल्द्वानी/काठगोदाम की तरफ से नैनीताल जाने वाले भारी सड़क यातायात का दबाव कम करना और पर्यटकों के लिए तेज वैकल्पिक परिवहन उपलब्ध कराना।

सरकारी निवेश दस्तावेज में वर्तमान Ranibagh (Haldwani)–Jyolikote (Nainital) प्रस्ताव की लंबाई लगभग 7 किमी, क्षमता 1,000 passenger per hour per direction (PPHPD) और indicative लागत ₹650 करोड़ दी गई है। दस्तावेज के मुताबिक रोपवे से यात्रा समय लगभग 1.2 घंटे से घटकर करीब 30 मिनट हो सकता है।

हालांकि अलग-अलग वर्षों में route और alignment को लेकर अलग प्रस्ताव सामने आते रहे हैं। इसलिए पुराने 12–14 किमी वाले प्रस्तावों और वर्तमान 7 किमी वाले प्रस्ताव को एक ही final alignment मानना उचित नहीं होगा।

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⚠️ पहला बड़ा मोड़: हनुमानगढ़ी को लेकर विवाद

परियोजना के शुरुआती चरण में Hanumangarhi/Manora Peak क्षेत्र में proposed base station को लेकर पर्यावरण और भूगर्भीय सुरक्षा का सवाल उठा।

2019 में इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में PIL दाखिल हुई। याचिका में आरोप/आपत्ति थी कि प्रस्तावित terminal ecologically fragile Manora Peak के क्षेत्र में बनाया जा रहा है और इसे किसी अधिक सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जरूरत है।

2022 में हाईकोर्ट रिकॉर्ड ने क्या बताया?

हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि Ranibagh–Nainital Ropeway project writ petition के लंबित रहने के कारण hold पर था।

इसी दौरान यह भी सामने आया कि सितंबर 2021 में National Highways Logistics Management Limited (NHLML) और Uttarakhand Tourism Development Board के बीच ropeway development को लेकर MoU हुआ था।

अदालत के सामने fresh DPR और technical/geological assessment की जरूरत भी सामने आई।

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🔬 Fresh Survey और DPR की जरूरत

यही वह चरण था जहां परियोजना की रफ्तार पर बड़ा ब्रेक लगा।

पुराने प्रस्ताव को सीधे जमीन पर उतारने के बजाय fresh technical survey, geological assessment और नई DPR की दिशा में जाना पड़ा।

इसका कारण भी समझ में आता है। नैनीताल जैसे अत्यंत संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्र में tower, station और foundation locations तय करना सामान्य सड़क परियोजना की तरह आसान नहीं है।

लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि—

अगर geological और environmental sensitivity पहले से ज्ञात थी तो क्या ये अध्ययन परियोजना की प्रारंभिक DPR से पहले पूरे नहीं किए जाने चाहिए थे?

यही वह प्रशासनिक प्रश्न है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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🏗️ 2024–25: फिर UKMRC की भूमिका

परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (UKMRC) की भूमिका भी महत्वपूर्ण हुई।

UKMRC ने नैनीताल जिले में विभिन्न स्थानों पर ropeway निर्माण के लिए Feasibility Report तैयार करने हेतु Technical Consultant नियुक्त करने की tender प्रक्रिया शुरू की।

UKMRC की आधिकारिक tender listing में Nainital District के विभिन्न locations के लिए Technical Consultant संबंधी कई General Notices दर्ज हैं।

इससे यह संकेत मिलता है कि परियोजना/परियोजनाओं का planning framework फिर से विकसित किया जा रहा था।

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🚡 2026 में परियोजना का दायरा भी बड़ा हुआ

अब कहानी सिर्फ रानीबाग–नैनीताल तक सीमित नहीं दिखती।

सितंबर 2026 की मुख्य सचिव की समीक्षा में नैनीताल क्षेत्र के लिए दो महत्वपूर्ण corridors सामने आए:

1️⃣ रानीबाग–ज्योलीकोट–हनुमानगढ़ी–कैंचीधाम

2️⃣ रानीबाग–भीमताल–भवाली

मुख्य सचिव ने NHLML और UKMRC के बीच integration सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

यानी अब सरकार के सामने केवल एक isolated ropeway बनाने के बजाय अलग-अलग corridors को आपस में जोड़ने और उनकी planning को integrate करने की चुनौती भी है।

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🔴 सितंबर 2026: सबसे बड़ा खुलासा

2 सितंबर 2026 को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश की विभिन्न ropeway projects की समीक्षा की।

नैनीताल परियोजनाओं को लेकर उन्होंने:

• Final Approval की प्रक्रिया जल्द पूरी करने,
• Final DPR जल्द तैयार करने,
• DFC प्रक्रिया जल्द पूरी करने,
• NHLML और UKMRC के बीच integration,
• तथा भूमि एवं विभागीय coordination से जुड़े मामलों को शीघ्र निपटाने

के निर्देश दिए।

इसका सीधा मतलब क्या है?

सितंबर 2026 तक रानीबाग–नैनीताल ropeway का construction शुरू होने की स्थिति नहीं है।

अर्थात वर्षों की घोषणा और planning के बावजूद परियोजना अभी भी pre-construction approval chain में है।

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🟠 मुख्यमंत्री भी जता चुके हैं नाराजगी

दिलचस्प बात यह है कि मुख्य सचिव की 2 सितंबर की समीक्षा से कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोपवे परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई थी।

24 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं को 15 दिनों के भीतर progress report मुख्य सचिव को देने के निर्देश दिए और कहा कि 9 नवंबर, राज्य स्थापना दिवस तक परियोजनाओं का काम धरातल पर दिखाई देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि रोपवे परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।

इससे पता चलता है कि समस्या अब केवल तकनीकी स्तर की नहीं रही है—सरकार के शीर्ष स्तर पर भी project execution की धीमी गति चिंता का विषय बन चुकी है।

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📊 2018 से सितंबर 2026 तक—कहां पहुंचा प्रोजेक्ट?

वर्ष/चरण	प्रमुख स्थिति
2018 के आसपास	रानीबाग–नैनीताल रोपवे की योजना/प्रस्ताव पर काम
2019	Hanumangarhi/Manora Peak alignment को लेकर PIL
2021	NHLML–UTDB MoU
2022	Project hold होने का हाईकोर्ट रिकॉर्ड; fresh DPR/survey की जरूरत
2023	न्यायिक प्रक्रिया के बाद project को आगे बढ़ाने का रास्ता
2024–25	Feasibility/consultancy framework और Nainital ropeway planning में आगे की प्रक्रिया
2025	Nainital district में विभिन्न ropeway locations के feasibility consultant के लिए tender notices
2026	नए/विस्तारित corridors पर survey/planning
24 अगस्त 2026	CM ने धीमी प्रगति पर नाराजगी, 15 दिन में progress report मांगी
2 सितंबर 2026	CS ने Final DPR, Final Approval, DFC तथा NHLML–UKMRC integration शीघ्र पूरा करने के निर्देश
सितंबर 2026	Construction शुरू होने की पुष्टि नहीं; project अभी pre-construction/approval stage में

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❓ असली सवाल: 8 साल बाद भी निर्माण क्यों नहीं?

यहां प्रशासन से कुछ सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए।

1. क्या पहली DPR technically और geologically पर्याप्त नहीं थी?

अगर fresh survey और DPR की जरूरत पड़ी तो पहली DPR पर कितना सरकारी पैसा खर्च हुआ और उसका उपयोग क्यों नहीं हो पाया?

2. Alignment कितनी बार बदला?

रानीबाग–नैनीताल के अलग-अलग documents में अलग lengths/corridors दिखाई देते हैं। सरकार को original और current alignment का comparative map सार्वजनिक करना चाहिए।

3. ₹650 करोड़ final cost है या केवल अनुमान?

सरकारी investment document इसे indicative project cost बताता है। इसलिए जनता को बताना चाहिए कि Final DPR में लागत कितनी है।

4. Final DPR अभी तक क्यों?

यदि feasibility work 2024–25 से चल रहा था, तो सितंबर 2026 में भी Final DPR को शीघ्र पूरा करने के निर्देश क्यों दिए जा रहे हैं?

5. NHLML और UKMRC की जिम्मेदारी स्पष्ट क्यों नहीं?

मुख्य सचिव को सितंबर 2026 में दोनों संस्थाओं के बीच integration सुनिश्चित करने के निर्देश देने पड़े। इसका अर्थ है कि institutional coordination अभी भी चुनौती है।

6. Land issues कहां तक पहुंचे?

मुख्य सचिव ने प्रदेश की ropeway projects में land-related matters को priority पर resolve करने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल परियोजना में कितनी जमीन चाहिए, कितनी उपलब्ध है और कितने land cases लंबित हैं—इसका सार्वजनिक विवरण होना चाहिए।

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🏔️ क्या देरी सिर्फ रानीबाग–नैनीताल की समस्या है?

नहीं।

2 सितंबर की मुख्य सचिव की बैठक में जोशीमठ–औली–गोरसों, रैथल–बारसू, पुरकुल, यमुनोत्री–जानकी चट्टी, हनुमानचट्टी–पूर्णागिरि और तपोवन–कुंजपुरा जैसी अन्य ropeway projects की भी समीक्षा की गई और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।

राज्य सरकार के अपने सूचना विभाग ने भी अगस्त 2026 में कहा कि विभिन्न ropeway projects की धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है।

इसलिए यह एक व्यापक प्रशासनिक execution issue का संकेत देता है।

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⚖️ विकास बनाम पर्यावरण—दोनों जरूरी

रानीबाग–नैनीताल ropeway की देरी को केवल “सरकारी लापरवाही” कह देना भी पूरी तस्वीर नहीं होगी।

नैनीताल की पहाड़ियां अत्यंत संवेदनशील हैं। हाईकोर्ट के मामले में भी geological/ecological concerns महत्वपूर्ण रहे हैं।

इसलिए:

जल्दी हो, लेकिन बिना वैज्ञानिक जांच के नहीं।

सही मॉडल होना चाहिए:

Scientific Survey → Geological Safety → Final DPR → Environmental/Forest/Land Clearances → Financial/Technical Approval → Tender → Construction

समस्या तब पैदा होती है जब एक-एक चरण वर्षों तक चलता रहे या अलग-अलग agencies के बीच coordination की कमी हो।

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📰 बड़ा सवाल: उत्तराखंड में “घोषणा से निर्माण” तक इतना लंबा सफर क्यों?

उत्तराखंड में पर्यटन और connectivity के नाम पर कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की घोषणा होती है।

लेकिन किसी project की असली सफलता announcement में नहीं बल्कि इन सवालों में है:

DPR कब बनी?
Land कब मिली?
Clearance कब मिली?
Tender कब हुआ?
Work Order कब मिला?
Foundation कब पड़ा?
और जनता को सुविधा कब मिलेगी?

रानीबाग–नैनीताल ropeway इस gap का एक बड़ा उदाहरण बन गया है।

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🔎 कुछ होगा भी? सरकारी कर्मचारी की कोई जवाबदेही नहीं?

करीब आठ वर्षों की यात्रा के बाद रानीबाग–नैनीताल ropeway अभी भी construction phase में नहीं पहुंचा है।

वर्तमान सरकारी दस्तावेज के अनुसार 7 किमी वाले Ranibagh–Jyolikote project की indicative cost ₹650 करोड़ है और प्रस्तावित travel time करीब 30 मिनट है। लेकिन सितंबर 2026 में भी सरकार Final Approval, Final DPR और DFC को पूरा करने के निर्देश दे रही है।

सबसे अहम बात यह है कि अब सरकार खुद project delays को स्वीकार करते हुए deadlines और progress reports पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने 9 नवंबर तक धरातल पर काम दिखाने की बात कही है, जबकि मुख्य सचिव ने 2 सितंबर को लंबित प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।

इसलिए सवाल अब यह नहीं होना चाहिए कि “रानीबाग–नैनीताल रोपवे बनेगा या नहीं?”

सवाल यह है—2018 से 2026 तक योजना, सर्वे, DPR और approvals में इतना समय क्यों लगा और अब वास्तविक construction की निश्चित तारीख कौन बताएगा?

क्या जनता के टैक्स के पैसे सिर्फ कागजी कार्यवाही और दिखावे के लिए है अखबारों की हेडलाइन तक ही सीमित है? क्योंकि आठ वर्ष कम नहीं होते। रोपवे की बात लगभग 15। वर्षों से पहले से ही हो रही है। यही कारण है भारत में काम नहीं हो पाने का और अन्य देश जहां तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे देश में प्रशासनिक विभाग बिना किसी जिम्मेदारी के जनता के पैसे को केवल ठिकाने लगाने पर ही तुले हुवे हैं । यहां किसी कार्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकारी सिस्टम में घुस जाइए और फिर जनता के घर जमाई बनकर कुंडली मार के पूरे सिस्टम में बैठ जाइए।

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