📊 विशेष रिपोर्ट: भारत में गिरती जन्म दर (TFR) और जनसांख्यिकी बदलाव — क्यों है यह एक गंभीर चिंतन का विषय?

नई दिल्ली / देहरादून: दशकों तक ‘जनसंख्या विस्फोट’ की चुनौती से जूझने वाले भारत के सामने अब एक नया और अनपेक्षित जनसांख्यिकी (Demographic) मोड़ आ खड़ा हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) और वैश्विक शोध एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) घटकर 2.0 पर आ गई है।

यह आंकड़ा 2.1 की रीप्लेसमेंट दर (Replacement Rate) से भी नीचे है—यानी वह दर जहाँ देश की आबादी न बढ़ती है और न घटती है, बल्कि स्थिर बनी रहती है। भारत अब उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहाँ युवा आबादी की हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम होगी और बुजुर्गों का अनुपात बढ़ेगा।

📈 आंकड़ों के आईने में भारत की गिरती जन्म दर

• TFR में लगातार गिरावट: NFHS-1 (1992-93) में भारत की प्रजनन दर 3.4 थी, जो NFHS-4 (2015-16) में घटकर 2.2 हुई और NFHS-5 में गिरकर 2.0 पर आ गई।
• शहरी बनाम ग्रामीण अंतर: शहरी क्षेत्रों में TFR घटकर 1.6 रह गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 2.1 के आसपास बना हुआ है।
• राज्यों की स्थिति: बिहार (3.0) और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर देश के अधिकांश राज्य (केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब आदि) रीप्लेसमेंट दर से काफी नीचे पहुंच चुके हैं।

⛰️ उत्तराखंड के संदर्भ में स्थिति: पहाड़ों में गहराता जनसांख्यिकी संकट

उत्तराखंड के परिदृश्य में गिरती जन्म दर और भी अधिक गंभीर हो जाती है क्योंकि यहाँ पलायन (Migration) और असंतुलित विकास ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है:

1. उत्तराखंड की प्रजनन दर (TFR 1.9): NFHS-5 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की TFR घटकर 1.9 रह गई है (जो राष्ट्रीय औसत 2.0 से भी कम है)।
2. पहाड़ी जिलों में स्कूलों का बंद होना: जन्म दर में गिरावट और गाँवों से लगातार हो रहे पलायन के कारण पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या नगण्य हो रही है, जिससे कई स्कूल बंद होने के कगार पर हैं।
3. ‘गॉस्ट विलेज’ और बुजुर्ग आबादी: पहाड़ों में जन्म दर घटने और युवाओं के मैदानी क्षेत्रों में जाने से कई गाँव केवल बुजुर्गों के भरोसे रह गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बीच यह बुजुर्ग होती आबादी एक बड़ी सामाजिक-आर्थिक चुनौती बनती जा रही है।

⚠️ गिरती जन्म दर पर चिंतन की आवश्यकता क्यों है?

अक्सर गिरती जन्म दर को केवल ‘सफलता’ के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके दीर्घकालिक दुष्प्रभाव बेहद चिंताजनक हो सकते हैं:

• 1. कार्यशील आबादी (Workforce) में कमी: भविष्य में भारत के पास आर्थिक विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए कामकाजी युवाओं की कमी होने लगेगी।
• 2. बुजुर्गों की देखभाल और पेंशन का बोझ: वर्कफ़ोर्स घटने और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या बढ़ने से सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बजट और पेंशन प्रणाली पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा।
• 3. जनसांख्यिकीय असंतुलन (Demographic Imbalance): उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच TFR में बड़ा अंतर है, जिसका प्रभाव भविष्य में लोकसभा सीटों के परिसीमन (Delimitation) और वित्तीय संसाधनों के आवंटन पर पड़ेगा।

💡 मुख्य कारण और आगे की राह (Way Forward)

गिरावट के मुख्य कारण:

• महिलाओं में शिक्षा का बढ़ता स्तर और श्रमबल में भागीदारी।
• देर से विवाह होना और परिवार नियोजन के आधुनिक साधनों तक आसान पहुँच।
• बच्चों के पालन-पोषण, पढ़ाई और स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती महँगाई।

नीतिगत स्तर पर क्या करने की ज़रूरत है?

1. संतुलित नीतियां: भारत को अब ‘जनसंख्या नियंत्रण’ के बजाय ‘जनसांख्यिकीय स्थिरता’ (Demographic Stabilization) पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
2. वर्क-लाइफ बैलेंस व केयर इकोनॉमी: कामकाजी दंपत्तियों के लिए चाइल्ड-केयर (Childcare) सुविधाएं और मातृत्व/पितृत्व अवकाश से जुड़े अनुकूल माहौल का निर्माण करना होगा।
3. उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए विशेष मॉडल: पर्वतीय राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं, स्थानीय रोज़गार और शिक्षा को सुदृढ़ करके पलायन रोकने के साथ-साथ युवाओं को वहीं बसने के लिए अनुकूल माहौल देना होगा।