विद्युत मंत्रालय ने राज्य को यूपी के बुंदेलखंड रीजन की 300 मेगावाट बिजली में से 150 मेगावाट बिजली उत्तराखंड को एक अप्रैल से 30 जून तक देने का आदेश जारी कर दिया। गर्मी में बिजली संकट की आहट से बचाव के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने यूपीसीएल को तीन माह के लिए 150 मेगावाट बिजली आवंटित कर दी है। 31 मार्च को केंद्रीय कोटा खत्म होने जा रहा था। राज्य सरकार ने आगामी सीजन में मांग को देखते हुए 400 मेगावाट बिजली का प्रस्ताव भेजा था।
बुधवार को विद्युत मंत्रालय ने राज्य को यूपी के बुंदेलखंड रीजन की 300 मेगावाट बिजली में से 150 मेगावाट बिजली उत्तराखंड को एक अप्रैल से 30 जून तक देने का आदेश जारी कर दिया। तीन माह के लिए मिलने वाली इस बिजली का आवंटन पत्र मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेज दिया है।
राज्य सरकार को वर्तमान में केंद्र के गैर आवंटित कोटे से जो बिजली मिल रही थी, उसकी मियाद 31 मार्च को खत्म होने जा रही थी। राज्य सरकार ने इसके लिए 400 मेगावाट बिजली की मांग गैर आवंटित कोटे से रखी थी। जिस पर 150 मेगावाट मिली है। अभी और बिजली मिलने की उम्मीद है।
प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ने लगी है। वर्तमान में बिजली की मांग चार करोड़ यूनिट का आंकड़ा पार कर गई है। जिसके सापेक्ष राज्य व केंद्रीय कोटे से करीब 3.1 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध है। बाकी बिजली यूपीसीएल बाजार व अन्य स्त्रोतों से जुटा रहा है। यूपीसीएल, मांग के सापेक्ष पूरी बिजली उपलब्ध होने का दावा कर रहा है, जिसकी वजह से अभी कहीं भी आधिकारिक तौर पर कटौती शुरू नहीं की गई है।
