नई दिल्ली, 6 मई 2026 – सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों के अधिकारों को और मजबूत करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि चिकित्सा लापरवाही (मेडिकल नेग्लिजेंस) के मामलों में डॉक्टर की मृत्यु के बाद भी उसके कानूनी वारिस (लीगल हेयर्स) को मामले में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, उनकी देयता केवल विरासत में मिली संपत्ति (एस्टेट) तक सीमित रहेगी, वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे।
यह फैसला मरीजों के स्वास्थ्य अधिकारों को नई दिशा देता है, क्योंकि अब लापरवाही के मामलों में न्याय की प्रक्रिया डॉक्टर की मृत्यु से रुक नहीं सकेगी।
मामले का विवरण
1990 के दशक का एक मामला, जिसमें एक महिला को आंख की सर्जरी के बाद जटिलताएं हुईं और रोशनी प्रभावित हुई। पति ने कंज्यूमर फोरम में मुआवजे की मांग की। 2009 में डॉक्टर की मृत्यु के बाद वारिसों को शामिल करने पर विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और अतुल एस. चंदूरकर की बेंच ने NCDRC के आदेश को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि Consumer Protection Act के तहत कार्यवाही जारी रह सकती है। अदालत ने Indian Succession Act, 1925 (सेक्शन 306) का हवाला देते हुए कहा कि आर्थिक नुकसान (मेडिकल खर्च, मुआवजा आदि) से जुड़े दावे संपत्ति के खिलाफ चल सकते हैं।
मरीजों के स्वास्थ्य अधिकार – अब और मजबूत
इस फैसले के साथ मरीजों के स्वास्थ्य अधिकारों की चर्चा और प्रासंगिक हो गई है। भारत में मरीजों के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) पर आधारित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि स्वास्थ्य, जीवन का अभिन्न अंग है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा जारी Patients’ Rights Charter (2018-19, 2021 अपडेट) के अनुसार मरीजों के प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं:
- सूचना का अधिकार – बीमारी, इलाज के विकल्प, जोखिम, लागत और परिणामों की पूरी जानकारी सरल भाषा में।
- सूचित सहमति (Informed Consent) – बिना सहमति के कोई जांच, दवा या सर्जरी नहीं। मरीज अस्वीकार करने का भी हक रखता है।
- गोपनीयता का अधिकार – मेडिकल रिकॉर्ड और व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रहेगी।
- मेडिकल रिकॉर्ड्स प्राप्त करने का अधिकार – 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज समरी और बिल की कॉपी।
- सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण देखभाल – मानक उपचार, संक्रमण नियंत्रण और स्वच्छ वातावरण।
- आपातकालीन इलाज का अधिकार – किसी भी अस्पताल में इमरजेंसी में इलाज से इनकार नहीं (1989 का Parmanand Katara मामला)।
- दूसरी राय लेने का अधिकार।
- मुआवजे और शिकायत का अधिकार – लापरवाही पर Consumer Protection Act, 2019 के तहत जिला/राज्य/राष्ट्रीय आयोग में शिकायत।
- सम्मानजनक व्यवहार – बिना किसी भेदभाव के गरिमापूर्ण इलाज।
- पारदर्शी बिलिंग और निरंतर देखभाल।
लागू कानून और सेवा प्रदाताओं के कर्तव्य
- Consumer Protection Act, 2019: चिकित्सा सेवाएं “सेवा” मानी जाती हैं (1995 का Indian Medical Association vs V.P. Shantha फैसला)।
- Clinical Establishments Act, 2010: अस्पतालों को मरीजों के अधिकारों का पालन अनिवार्य।
- National Medical Commission (NMC) Ethics Regulations: डॉक्टरों के लिए Bolam Test (समकक्ष डॉक्टरों द्वारा स्वीकार्य देखभाल) लागू।
- Bharatiya Nyaya Sanhita: गंभीर लापरवाही में आपराधिक सजा (सेक्शन 106)।
- अस्पतालों की Vicarious Liability: कर्मचारियों की गलती के लिए अस्पताल जिम्मेदार।
डॉक्टरों/अस्पतालों के कर्तव्य: उचित देखभाल, रिकॉर्ड रखना, नैतिक आचार संहिता का पालन, और मरीज की जानकारी सुरक्षित रखना।
फैसले का महत्व
यह फैसला मरीजों को न्याय दिलाने का मजबूत माध्यम बनता है। अब लापरवाही के मामले संपत्ति तक पहुंच सकेंगे, जिससे डॉक्टरों और अस्पतालों में दस्तावेजीकरण, सावधानी और जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही, वारिसों को व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा भी मिली है।
मरीजों की जिम्मेदारियां: सही जानकारी देना, इलाज में सहयोग करना और नियमों का पालन।
सलाह: लापरवाही के शक में तुरंत रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, एक्सपर्ट ओपिनियन लें और Consumer Forum या Medical Council में शिकायत करें।
यह फैसला चिकित्सा क्षेत्र में मरीज-केंद्रित व्यवस्था को बढ़ावा देगा और स्वास्थ्य सेवाओं की जवाबदेही को मजबूत करेगा।
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट फैसला (4 मई 2026), NHRC Patients’ Rights Charter, Clinical Establishments Rules और संबंधित कानून।
