खेल विभाग राज्य के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने में सक्षम बनाने के लिए सुविधाएं बढ़ाने की योजना शुरू करने की योजना बना रहा है। खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा समर्थित टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) वर्तमान में पूरे देश में संचालित है। यह योजना देश के शीर्ष खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करती है। ओलंपिक में पदक जीतने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए इन एथलीटों के प्रशिक्षण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, राज्य खेल विभाग भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रीमियम सुविधाएं प्रदान करके उत्तराखंड में खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए एक समान पहल, टारगेट इंटरनेशनल मेडल योजना शुरू करने पर विचार कर रहा है।
राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं में सुधार के संबंध में यह पाया गया कि पहले राज्य में खेलों के लिए सुविधाएं संतोषजनक स्तर की नहीं थीं। उन्होंने आगे बताया कि परिणामस्वरूप, कई प्रमुख खिलाड़ी अन्य राज्यों में स्थानांतरित हो गए, जैसे कि अल्मोडा के शटलर लक्ष्य सेन, जिन्होंने बेहतर खेल सुविधाओं की तलाश में कर्नाटक में स्थानांतरित होने का विकल्प चुना था। नतीजतन, खेल विभाग ने खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, आउट-ऑफ-टर्न रोजगार, चार प्रतिशत आरक्षण की पेशकश की है और मुख्यमंत्री खेल विकास योजना (एमकेवीवाई) लागू की है। सोनकर ने आगे कहा कि इन नए प्रावधानों के साथ, यह अनुमान लगाया गया है कि खेल खिलाड़ियों का प्रवासन रुक जाएगा और आशावाद है कि जो लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं वे निकट भविष्य में राज्य में वापस आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त, विभाग खिलाड़ियों को बेहतर सेवा देने के लिए खेल सुविधाओं को और बेहतर बनाने की योजना बना रहा है। उन्होंने हाल ही में राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर भी जोर दिया और खुशी जताई।
