एक महत्वपूर्ण फैसले में, जो उत्तराखंड को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन से सिर्फ एक कदम दूर रखता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने सोमवार को राज्य में यूसीसी के लिए नियमों के मसौदे का समर्थन किया।
राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों के मद्देनजर राज्य में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद से राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक आयोजित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की अनुमति ली।
यूसीसी नियमों के मसौदे पर कैबिनेट के फैसले से पता चलता है कि सीएम धामी जनवरी महीने में यूसीसी लागू करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं. बहुत संभावना है कि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) से राज्य में यूसीसी लागू हो जाए।