केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने उत्तराखंड में अंतरजातीय विवाह के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि रविवार को देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक के दौरान इस प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है। मंत्री ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए बैठक की अध्यक्षता की। विभाग के अपर सचिव एवं निदेशक प्रकाश चंद्र ने चल रही पहलों की जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 9.15 लाख बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग, परित्यक्त महिलाएं और किसान मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.07 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया में भी है। विभाग ने बताया कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 15 सरकारी छात्रावास संचालित हैं, जिनमें 696 की कुल क्षमता में से 489 छात्रों को निःशुल्क आवास और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत बागेश्वर जिले में 100-100 छात्रों की क्षमता वाले दो छात्रावास संचालित हैं, जो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए हैं। टिहरी जिले में 26 छात्रों की स्वीकृत क्षमता वाला एक छात्रावास एक स्वयंसेवी संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि विभाग तीन सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करता है, जिसमें कुल 380 की क्षमता में से 255 छात्र अध्ययनरत हैं। पांच आश्रम आधारित स्कूल और एक स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश मॉडल आवासीय विद्यालय भी संचालित है, जिसमें 1,190 छात्रों की संयुक्त क्षमता है, जिसमें मुफ्त आवास, भोजन, पाठ्यपुस्तकें और वर्दी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, बुजुर्गों और निराश्रितों के लिए तीन सरकारी गृह, जिनकी कुल क्षमता 124 है और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए तीन व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, जिनकी संयुक्त क्षमता 148 है, संचालित हैं। हल्द्वानी में वर्तमान में 30 की क्षमता वाला एक सरकारी नशामुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, अनुसूचित जाति बहुल गांवों में 308 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 41.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विभाग के काम की समीक्षा करने के बाद, अठावले ने कहा कि सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में और अधिक योजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है। अंतरजातीय विवाह के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की अपनी सिफारिश के अलावा, मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले में नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
