देश के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों के निर्माण और ट्रस्ट बनाने के लिए चार धाम के पवित्र मंदिरों के नामों का उपयोग करने पर राज्य के लोगों में व्यापक गुस्से को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड सरकार ने ऐसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। गुरुवार को सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रस्टों/समितियों द्वारा मंदिरों के निर्माण में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री और उत्तराखंड में स्थित अन्य मंदिरों के नामों का उपयोग करने पर चिंता व्यक्त की। कैबिनेट सदस्यों का विचार था कि ऐसी गतिविधियाँ जनता में भ्रम पैदा करती हैं और लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं और ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि धर्मस्व विभाग इस संबंध में नियमावली का मसौदा तैयार कर जल्द ही राज्य कैबिनेट के समक्ष पेश करेगा।
कैबिनेट ने दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया। बगौली ने कहा कि केंद्र हिंदू धर्म के इतिहास, संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) – 2020 के अनुरूप होगा, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा भारतीय ज्ञान और परंपरा के अध्ययन पर जोर दिया गया है।
कैबिनेट ने राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों, उप जिला और जिला अस्पतालों में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी), रोगी विभाग (आईपीडी), पंजीकरण शुल्क, बिस्तर शुल्क और एम्बुलेंस शुल्क को संशोधित करने और कम करने की योजना को भी मंजूरी दे दी। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में ओपीडी शुल्क 10 रुपये और जिला और उप जिला अस्पतालों (डीएच) में 20 रुपये होगा। पहले यह चार्ज 13 रुपये (पीएचसी), 15 रुपये (सीएचसी) और 28 रुपये डीएच पर था। इसी तरह पीएचसी पर आईपीडी शुल्क अब 15 रुपये, सीएचसी पर 25 रुपये और डीएच पर 50 रुपये होगा। इन स्वास्थ्य केंद्रों में प्रवेश शुल्क को भी संशोधित और कम किया गया है। कुमार ने आगे बताया कि एम्बुलेंस शुल्क जो पहले पांच किलोमीटर के लिए 230 रुपये और उसके बाद 63 रुपये प्रति किलोमीटर था, उसे संशोधित कर पहले पांच किलोमीटर के लिए 200 रुपये और उसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सीजीएचएस दरों के अनुसार सभी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रयोगशाला शुल्क को भी संशोधित किया है।
एक अन्य फैसले में, कैबिनेट ने पिथौरागढ जिले में नैनी-सैनी हवाई अड्डे को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को सौंपने के अपने पहले के फैसले को वापस ले लिया। इस एयरपोर्ट का संचालन अब राज्य सरकार करेगी. उधम सिंह नगर जिले में पंतनगर हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार पर आगे बढ़ते हुए, कैबिनेट ने इसके द्वारा अधिग्रहित 212.4868 हेक्टेयर भूमि को भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) को हस्तांतरित करने की योजना को मंजूरी दे दी।
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने पांच लाख रुपये तक के ठेके केवल स्थानीय ठेकेदारों को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. योजना विभाग स्थानीय ठेकेदारों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण भी देगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा को मौजूदा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की शुरुआत जम्मू-कश्मीर के कठुआ हमले में राज्य के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हुई. कैबिनेट ने केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत को भी श्रद्धांजलि दी जिनका हाल ही में निधन हो गया।
