उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए सड़क सुरक्षा नीति-2025 लाने का निर्णय लिया है। बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 32 मुद्दों पर चर्चा हुई.
नई सड़क सुरक्षा नीति में परिवहन विभाग ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में नियमों के पालन को बढ़ाने और वाहनों की जांच के उद्देश्य से सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (एआरटीओ) के 11 नए पद सृजित करने का प्रस्ताव दिया है। राज्य के 10 पर्वतीय जिलों में एआरटीओ के नये पद सृजित हैं।
कैबिनेट ने पूर्व विधायकों की पेंशन मौजूदा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये करने का भी फैसला किया. पूर्व विधायकों को उनके द्वारा विधायक के रूप में सेवा किए गए वर्षों की संख्या के लिए देय भत्ता भी मौजूदा 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया। कैबिनेट ने सदन के सत्र चलने की अवधि के दौरान विधायकों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ते को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी
कैबिनेट ने एक अहम फैसले में प्रवासी जनशक्ति भर्ती एजेंसी के संचालन का जिम्मा उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) को सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि यूपीएनएल द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।
सघन बागवानी योजना के तहत सेब उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के सरकारी आदेश में संशोधन के प्रस्ताव को भी राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
कैबिनेट ने राज्य के निर्वाचन विभाग के विभागीय ढांचे को पुनर्गठित करने की योजना को भी मंजूरी दे दी. नये ढांचे में 387 पद होंगे.
कैबिनेट ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके तहत ग्राम पंचायत स्तर की वन अग्नि सुरक्षा समितियों को प्रति वर्ष 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. योजना के तहत 50 प्रतिशत राशि जंगल की आग के मौसम की शुरुआत में और शेष 50 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम पंचायत अग्नि सुरक्षा समिति के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के बाद मौसम के अंत में दी जाएगी। ऐसी प्रत्येक समिति को 500 से 600 हेक्टेयर वन क्षेत्र आवंटित किया जाएगा।कैबिनेट ने प्राकृतिक (पीएनजी और सीएनजी) गैस पर वैट कम करने की वित्त विभाग की योजना को भी मंजूरी दे दी, जिससे टैरिफ पड़ोसी राज्यों के बराबर हो जाएगा।
कर्मचारियों को खुश करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय में, कैबिनेट ने अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) दरों में संशोधन किया। नई योजना में लेवल 10 और उससे अधिक वेतन बैंड वाले कर्मचारी हवाई यात्रा या प्रथम श्रेणी रेलवे यात्रा के लिए पात्र होंगे। लेवल VI से IX तक के कर्मचारी द्वितीय श्रेणी रेलवे किराए के लिए पात्र होंगे। एलटीसी सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारी और उसके परिवार को पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद मिलती है और 10 साल में एक बार दी जाती है।
राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में शीतकालीन पर्यटन और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास में, कैबिनेट ने एम आई -17 हेलीकॉप्टर द्वारा आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा संचालित करने की योजना को मंजूरी दे दी।
बुधवार को हुई बैठक में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने राज्य के बजट-2025-26 पर मुहर लगा दी। इस साल बजट अनुमान एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है. 18 फरवरी से देहरादून में शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। उम्मीद थी कि बैठक में प्रस्तावित भूमि कानूनों पर भी चर्चा होगी लेकिन पता चला है कि यह एजेंडे में नहीं था।
