चल रहे ‘पहाड़ी बनाम देसी’ विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड की एकता के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने अलग उत्तराखंड राज्य का सपना देखा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ सामाजिक पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सीएम अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जिसमें 126 पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गये.
सीएम ने प्रदेशवासियों से अनुरोध किया कि उन्हें विभाजनकारी तत्वों के बहकावे में नहीं आना चाहिए और एक उत्तराखंड की भावना के लिए काम करना चाहिए। सख्त लहजे में सीएम ने कहा कि अब किसी को भी, चाहे वह मंत्री हो, विधायक और सांसद हो, राज्य की एकता के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि आज से हर बयान को गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीएम ने पंचायती राज विभाग के नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने 20 हजार से अधिक युवाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी हैं. उन्होंने कहा कि नये अधिकारी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायतों का अभिन्न अंग बनेंगे और गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।
सीएम ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए गांवों का विकास आवश्यक है और गांव की प्रगति में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
सीएम ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य ने सबसे सख्त नकल विरोधी अधिनियम बनाया है। उन्होंने कहा कि जब एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह लोगों की दुर्दशा को समझता है और ईमानदारी से काम करता है। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा द्वारा एक कड़ा भूमि कानून पारित किया गया है.इस अवसर पर बोलते हुए पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए अनेक विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विभाग गांवों में पंचायत भवनों का निर्माण करा रहा है. मंत्री ने कहा कि विभाग ऑनलाइन मोड में परिवार रजिस्टर, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के कंप्यूटरीकरण का काम चल रहा है और दो साल के अंदर राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर लगा दिये जायेंगे.
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, सविता कपूर, बृजभूषण गैरोला और एक सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष बीएस वर्मा, सचिव चंद्रेश यादव और निदेशक पंचायती राज निधि यादव उपस्थित थे।
