उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में सोमवार को राज्य हित से जुड़े आठ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में शिक्षा, महिला-बाल विकास, नगरीय विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्य फैसले एक नज़र में —
- मिनी आंगनवाड़ी बनेंगी पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र — कैबिनेट ने फैसला लिया कि राज्य की मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में बदला जाएगा।
- प्रमोशन का तोहफा — सुपरवाइजर पदों पर 50% पद सीधे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से प्रमोशन द्वारा भरे जाएंगे।
- देहरादून के फ्रीज जोन में राहत — रायपुर क्षेत्र के आसपास छोटे घरों और दुकानों को निर्माण की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।
- स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ — स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद एक बार तबादले का अवसर प्राप्त कर सकेंगे।
- समान नागरिक संहिता में प्रावधान स्पष्ट — विवाह पंजीकरण के लिए नेपाली, भूटानी और तिब्बती नागरिकों के लिए विदेशी नागरिक पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।
- कर्मचारियों को स्थिलीकरण का लाभ — पदोन्नति में स्थिलीकरण प्रस्ताव को मंजूरी, कर्मचारियों को सेवाकाल में एक बार इसका लाभ मिलेगा।
- राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र — उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर दो दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र आयोजित करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया।
- निगमों के लाभ का हिस्सा सरकार को — राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों को अपने शुद्ध लाभ का 15% राज्य सरकार को देना अनिवार्य होगा।
देहरादून को राहत और कार्यकर्ताओं को सम्मान
बैठक में एक ओर जहां देहरादून के फ्रीज जोन में छोटे निर्माण कार्यों को राहत मिली, वहीं दूसरी ओर आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रमोशन और तबादले से जुड़ी पुरानी मांगों को पूरा किया गया।
