उत्तराखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का लाभ देने का निर्णय लिया है। सोमवार को सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया. नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारियों को यूपीएस में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया जाएगा जो न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन का आश्वासन देता है। राज्य सरकार के कर्मचारी अब तीन श्रेणियों (ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस) के होंगे। 1 अप्रैल, 2025 के बाद राज्य में यूपीएस लागू हो जाएगा।
कैबिनेट ने ग्रीनफील्ड टाउनशिप की स्थापना के लिए उधम सिंह नगर जिले में पराग फार्म की 1,354.06 एकड़ भूमि को स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल सेवेलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (एसआईआईडीसीयूएल) को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने अल्मोड़ा के हवालबाग और पौड़ी जिले के कोटद्वार में विपणन उत्पाद विकास एवं गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है. ये केंद्र महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे और इनका निर्माण ग्रामीण बिजनेस इनक्यूबेटर योजना की मदद से किया जाएगा।
छठी से आठवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में ‘हमारी विरासत एवं विभूतियाँ’ पुस्तक शामिल करने के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. पुस्तक में राज्य आंदोलन के इतिहास, राज्य की संस्कृति और उसके नायकों को शामिल किया जाएगा।
कैबिनेट ने एक अहम फैसले में शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक दसवीं कक्षा पूरी करने के बाद छात्रों द्वारा उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा कराया जाने वाला तीन वर्षीय पॉली-तकनीक डिप्लोमा कोर्स बारहवीं कक्षा के समकक्ष माना जाएगा। इससे डिप्लोमा धारक स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए पात्र हो जाएंगे।
निजी और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें अगेती प्रजाति का गन्ना 375 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का गन्ना 365 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेंगी।
कर्मचारियों को खुश करने के उद्देश्य से एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को पदोन्नति में पात्रता शर्त में एकमुश्त छूट का लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
राज्य कैबिनेट ने सोमवार को अपनी बैठक में मत्स्य विभाग की ट्राउट पालन योजना को मंजूरी दे दी.
ट्राउट पालन में राज्य को देश में अग्रणी राज्य के रूप में विकसित करने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दृष्टिकोण से प्रेरित 200 करोड़ रुपये की योजना के तहत, राज्य सरकार पांच साल की अवधि के लिए ट्राउट पालन के लिए एकीकृत रेसवे इकाइयों के निर्माण के लिए मछली किसानों को इनपुट सहायता प्रदान करेगी। विभाग मछली बीज की मांग को पूरा करने के लिए योजना के तहत ट्राउट हैचरी भी स्थापित करेगा। योजना के तहत मछली पालकों को ट्राउट के विपणन के लिए आवश्यक उपकरण जैसे डीप फ्रीजर, आइस बॉक्स और अन्य चीजें प्रदान की जाएंगी।
इस योजना को भारत सरकार के मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। विभाग नई योजना की मदद से ट्राउट के वार्षिक उत्पादन को 600 मीट्रिक टन तक बढ़ाने का इरादा रखता है। ट्राउट पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह उगाया जाता है और इसके लिए ताजे बहते पानी की आवश्यकता होती है। अनुमान है कि इस योजना से 1,800 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।
