राज्य सरकार ने पिथौरागढ एवं अल्मोडा नगर पालिकाओं को नगर निगम में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया है। राज्य में अब 10 नगर निगम होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया.
21 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र बुलाए जाने के बाद से कैबिनेट के फैसलों पर कोई आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं हुई है। हालांकि पता चला है कि कैबिनेट ने अपनी बैठक में 36 फैसले लिए। डोईवाला नगर पालिका परिषद को तृतीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में उच्चीकृत करने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया। वर्तमान में राज्य में देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, कोटद्वार, ऋषिकेश, हलद्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर नगर निगम हैं
कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए भी सीएम को अधिकृत किया। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उत्तराखंड सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2024 राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। राज्य सरकार ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करने के लिए पहले ही एक अध्यादेश जारी कर दिया है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि विनियमन अधिनियम 1950 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
पर्यटन उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास में कैबिनेट ने उत्तराखंड पर्यटन उद्यमिता विकास योजना-2024 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार कोटद्वार में नये केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी। कैबिनेट ने अपनी बैठक में उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय अधिनियम-2024 लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. प्रस्तावित कानून राज्य में खेलों को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
कैबिनेट ने कैदियों की मौत पर मुआवजा मौजूदा दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी.खनन विभाग में वन टाइम सेटलमेंट योजना फिर से शुरू करने का निर्णय भी राज्य कैबिनेट में लिया गया. इसके लिए उत्तराखंड खनन (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। कैबिनेट ने देहरादून के रायवाला में समाज कल्याण विभाग के नवनिर्मित वृद्धाश्रम में सात पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। राज्य के हर जिले में ऐसा एक घर बनाने की योजना है.
कैबिनेट ने पंच केदार और पंच बद्री को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।कैबिनेट ने नगर पालिका परिषद रामनगर के अधीन क्षेत्र का विस्तार करने और कर्णप्रयाग नगर पालिका परिषद से सेमीग्वाड क्षेत्र को हटाने के शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसी तरह जीबी पंत विश्वविद्यालय को नगला नगर पालिका परिषद की सीमा से बाहर किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) में भर्तियों का रास्ता साफ करते हुए कैबिनेट ने निकाय में छह पदों को रिक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
