केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) ने वर्ष 2025-26 के लिए समग्र शिक्षा परियोजना के तहत उत्तराखंड के लिए 883 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बजट स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और कंप्यूटरीकरण के लिए बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में पीएम-श्री स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने पर भी अपनी सहमति दी है। उन्होंने कहा कि सचिव रविनाथ रमन और शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की टीम ने नई दिल्ली में पीएबी की बैठक में विभाग के अभिनव कार्यों के प्रस्तावों को जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि पीएबी द्वारा अनुमोदित बजट का उपयोग राज्य में डिजिटल और व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाएगा। रावत ने कहा कि बजट का उपयोग 307 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 165 विद्यालयों में आईसीटी लैब तथा 102 विद्यालयों में विभिन्न विषयों की प्रयोगशालाएं स्थापित करने में किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 553 आंगनबाड़ी केंद्रों में आउटडोर खेल सामग्री और बच्चों के अनुकूल फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में सकल नामांकन अनुपात और शुद्ध नामांकन अनुपात में वृद्धि और छात्रों की ड्रॉपआउट दर में कमी के लिए राज्य की सराहना की है। पीएबी की बैठक में केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार, अपर सचिव एके सिंघल, संयुक्त सचिव अमनप्रीत दुग्गल और उत्तराखंड के अधिकारी शामिल हुए।
