उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। CM Dhami ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत और प्रभावी Standard Operating Procedure (SOP) तैयार की जाए। सरकार का मानना है कि सुरक्षित कार्य वातावरण से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता दोनों बढ़ेंगी।
CM Dhami ने कहा कर्मचारियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता
Dhami ने स्पष्ट कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार, धमकी या हिंसा की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संवेदनशील विभागों और फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाए।
CM Dhami ने कहा SOP में शामिल होंगे ये प्रमुख बिंदु
प्रस्तावित SOP के तहत कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं, जिनमें—
- सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा गार्ड और पुलिस व्यवस्था मजबूत करना
- प्रमुख कार्यालयों में CCTV कैमरों की स्थापना और निगरानी
- विवाद की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र (Quick Response System)
- कर्मचारियों के लिए हेल्पलाइन और शिकायत निवारण व्यवस्था
- संवेदनशील मामलों में प्रशासनिक और कानूनी सहायता
इसके अलावा, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और रिकॉर्ड प्रबंधन को भी सुदृढ़ करने की योजना है.
ताकि किसी भी घटना की जांच पारदर्शी ढंग से हो सके।
जल्द लागू होगी नई व्यवस्था
CM Dhami ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि SOP का मसौदा जल्द तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए।
सरकार का लक्ष्य है कि आगामी महीनों में इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
कर्मचारी संगठनों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे सरकारी दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे बिना किसी भय के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।
उत्तराखंड सरकार का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने.
कर्मचारियों की गरिमा बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
