मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के हालिया दिल्ली दौरे ने धामी मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की अटकलों को जन्म दिया है। पता चला है कि सीएम धामी अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रिक्त पदों को भरने और कुछ गैर-निष्पादक/विवादास्पद मंत्रियों को हटाने के भी इच्छुक हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के बाद सीएम धामी अपनी टीम का विस्तार और फेरबदल कर सकते हैं.
बताया जा रहा है कि कुछ पूर्व मंत्रियों सहित सत्तारूढ़ भाजपा के कई विधायक कैबिनेट मंत्री बनने की दौड़ में हैं। दिग्गज मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और बंसीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत, भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा, बीएचईएल रानीपुर विधायक आदेश चौहान, देवप्रयाग के नाम विधायक विनोद कंडारी और कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल कैबिनेट मंत्री पद के दावेदारों के तौर पर चर्चा में हैं।
हाल के दिनों में पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और बिशन सिंह चुफाल समेत कई नेता सीएम धामी से मुलाकात कर चुके हैं. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को धामी ने तब नजरअंदाज कर दिया था जब उन्हें 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद राज्य के सीएम के रूप में फिर से चुना गया था।
मार्च 2022 में अपने दूसरे कार्यकाल में धामी के सीएम बनने के बाद से कैबिनेट में तीन पद खाली हैं। मंत्री चंदन राम दास की मृत्यु के बाद, कैबिनेट में रिक्तियों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। वर्तमान में कैबिनेट में कुमाऊं क्षेत्र से केवल दो मंत्री (रेखा आर्य और सौरभ बहुगुणा) हैं। इसी तरह हरिद्वार, नैनीताल और चमोली समेत सात जिलों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। वर्तमान में पौडी (सतपाल महाराज और धन सिंह रावत) और देहरादून (प्रेम चंद अग्रवाल और गणेश जोशी) का प्रतिनिधित्व दो मंत्री करते हैं जबकि चंपावत का प्रतिनिधित्व सीएम धामी, उधम सिंह नगर का प्रतिनिधित्व सौरभ बहुगुणा, टिहरी का प्रतिनिधित्व सुबोध उनियाल और अल्मोडा का प्रतिनिधित्व रेखा करती हैं। आर्य कैबिनेट में.
राजनीतिक पर्यवेक्षकों की राय है कि कैबिनेट विस्तार, फेरबदल और इसके समय तथा इसकी संरचना पर अंतिम फैसला भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। उनका कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व धामी को कुछ विवादास्पद मंत्रियों को हटाने की अनुमति दे सकता है। जानकारों का मानना है कि सीएम धामी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनाव से पहले अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं. एक राजनीतिक पर्यवेक्षक ने कहा, “अपने मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल करके मुख्यमंत्री अपने आलोचकों को चुप करा सकते हैं और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर विराम लगा सकते हैं।”
