भारतीय जनता पार्टी ने निकट भविष्य में सख्त भूमि कानून लाने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा का स्वागत किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को भूमि कानून और जनसांख्यिकी परिवर्तन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। भाजपा सरकार ने राज्य के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और यह सरकार भूमि कानून और डोमिसाइल के मुद्दों को भी जनभावनाओं के अनुरूप सुलझाएगी। विपक्ष का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भूमि कानून को लेकर कांग्रेस की मंशा भी सवालों के घेरे में रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले सड़कों पर उतरकर विरोध करती थी और अब उनके नेता नए-नए तर्क लेकर आ रहे हैं। भट्ट ने कहा कि राज्य गठन के पहले से ही भाजपा उत्तराखंड की क्षेत्रीय पहचान और मूल चरित्र को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जब भी हमारी सरकारें रहीं, इसके लिए गंभीर प्रयास किए गए। कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में भूमाफियाओं द्वारा अवैध सौदे और जनसांख्यिकी को बदलने की साजिश के मामले सामने आए। यही वजह है कि जनता राज्य में मौजूदा भूमि कानून को और सख्त बनाने के पक्ष में है। राज्य में सीमित भूमि संसाधनों को देखते हुए भाजपा जनभावनाओं के अनुरूप इसके बेहतर प्रबंधन और संरक्षण को जरूरी मानती है। यही वजह है कि हमारी सरकार ने इस विषय पर एक उच्च स्तरीय समिति से रिपोर्ट तैयार कराई। सीएम के निर्देश पर रिपोर्ट के बिंदुओं के कानूनी पहलुओं पर मंथन चल रहा है। साथ ही पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य और रोजगार सृजन करने वालों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अन्य क्षेत्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, भूमि कानून भू-माफिया और गलत इरादे से जमीन खरीदने वालों को प्रभावित करेगा। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए भट्ट ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बने भूमि कानून में 2007 में संशोधन किया गया था और इसमें अन्य संशोधन भी किए गए थे। हालांकि, पूर्व में बने कानूनों की उपयोगिता पर सवाल उठाने के बजाय आज सख्त भूमि कानून की जरूरत है। साथ ही जनसांख्यिकीय परिवर्तन की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और सीएम इस मुद्दे पर गंभीर हैं। तथ्यों को स्वीकार करने या इसका समर्थन करने के बजाय, कांग्रेस इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस को भूमि कानूनों और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कल तक वे भूमि कानूनों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और आज वे सरकार की पहल की सराहना करने के बजाय अलग तर्क दे रहे हैं।
