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अगले 5 वर्षों में फल उत्पादन 20 गुना बढ़ाने का लिया लक्ष्य: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि एप्पल मिशन के तहत राज्य में सेब के बगीचे लगाने के लिए किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने नई सेब नीति बनाई है, जिसमें अगले आठ वर्षों में पांच हजार हेक्टेयर क्षेत्र में उच्च घनत्व सेब रोपण का लक्ष्य लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सेब का वार्षिक कारोबार 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य लिया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले चार-पांच वर्षों में फलों का उत्पादन 20 गुना बढ़ाने का लक्ष्य भी लिया है. सीएम सोमवार को वर्चुअल मोड में चंपावत के गोरलचौड़ में ‘उन्नति एप्पल प्रोजेक्ट’ द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कोका-कोला इंडिया और इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (आईडीएचटी) चंपावत में प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल को सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। धामी ने कहा कि यह परियोजना कृषि परिवर्तन के सामूहिक प्रयासों का एक उदाहरण है। सीएम ने कहा कि चंपावत में उच्च घनत्व वृक्षारोपण तकनीक से मात्र 20 माह में 100 बगीचों से सेब का उत्पादन सेब की खेती के लिए अच्छा संकेत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना ने किसानों को उन्नत रोपण सामग्री, अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) में प्रशिक्षण और आधुनिक बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान की है, जिसके परिणामस्वरूप सेब उत्पादन और किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जलवायु कीवी, अखरोट, नाशपाती, प्लम, खुबानी और पैशन फ्रूट की खेती के लिए उपयुक्त है और चंपावत क्षेत्र इन फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में अधिक से अधिक किसानों को एप्पल मिशन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

सीएम ने विश्वास जताया कि सेब की उन्नत किस्मों के रोपण और नई तकनीक के इस्तेमाल से उत्तराखंड जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से भी बेहतर गुणवत्ता वाला सेब पैदा कर सकता है. उन्होंने कहा कि सेब उत्पादन में उत्तराखंड को विशेष पहचान दिलाने के लिए गुणवत्ता और पैकेजिंग में सुधार पर फोकस किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आवश्यक संसाधन एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है. सरकार किसानों को तीन लाख रुपये और महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रही है।उन्होंने कहा कि फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत किसानों को 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने कहा कि जिले में सेब का उत्पादन बढ़ रहा है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है।इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजीज के निदेशक, सुधीर चड्ढा ने कहा, “प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल इस बात का उदाहरण है कि कैसे निजी और सार्वजनिक संस्थाओं के बीच साझेदारी समाज में स्थायी और सकारात्मक बदलाव ला सकती है।”कोका कोला के निदेशक राजीव गुप्ता ने कहा कि इस मिशन के तहत चंपावत में सेब उत्पादन में बेहतर परिणाम आ रहे हैं।कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता सुरेश जोशी व अन्य उपस्थित थे.

By devbhoomikelog.com

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