मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ‘देवभूमि परिवार योजना’ को लागू करने के साथ ही कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड में रह रहे परिवारों को एक एकीकृत पहचान (फैमिली आईडी) से जोड़ना है, ताकि सरकारी योजनाओं और लाभों का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से प्रत्येक परिवार तक पहुंच सके।
🏠 ‘देवभूमि परिवार योजना’ से बनेगी हर परिवार की यूनिक आईडी
कैबिनेट ने तय किया कि इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार का एक डिजिटल परिवार पहचान नंबर (Family ID) तैयार किया जाएगा।
इससे न केवल सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण को सुविधा मिलेगी, बल्कि सरकार की योजनाओं की बेहतर निगरानी और सीधी पहुंच भी सुनिश्चित होगी।
इस कदम को प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
👷♂️ उपनल कर्मचारियों के लिए राहत, विदेशों में नौकरी की भी मंजूरी
बैठक में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) से जुड़े कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतनमान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।
सरकार ने इस मामले के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया है, जो दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
साथ ही, एक बड़ा फैसला लेते हुए तय किया गया कि उपनल के माध्यम से अब विदेशों में भी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
यह कदम राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा और वैश्विक प्लेसमेंट अवसरों को बढ़ावा देगा।
🌧️ आपदा पीड़ितों को बढ़ी राहत राशि
कैबिनेट ने आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक वित्तीय सहायता देने का भी फैसला लिया।
अब आपदा में मृतक आश्रितों को 4 लाख रुपये के स्थान पर 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
इसी तरह, यदि किसी परिवार का पक्का मकान आपदा में क्षतिग्रस्त होता है, तो उसे भी 5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
🧾 दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के लिए नई पहल
बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्य में कार्यरत दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई जाएगी।
यह समिति कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कट-ऑफ डेट तय करेगी और अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपेगी।
💬 मुख्यमंत्री धामी ने कहा — ‘लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता’
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि,
“देवभूमि परिवार योजना से हर परिवार की पहचान बनेगी और किसी भी पात्र नागरिक को योजनाओं का लाभ पाने में देरी नहीं होगी।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ा रहे।”
🔹 मुख्य बिंदु:
- देवभूमि परिवार योजना को मिली मंजूरी — हर परिवार की यूनिक आईडी बनेगी।
- 12 प्रस्तावों को कैबिनेट से स्वीकृति।
- उपनल के माध्यम से विदेशों में नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे।
- आपदा में मृतक आश्रितों को 5 लाख की सहायता राशि।
- पक्का मकान ध्वस्त होने पर 5 लाख रुपये की राहत।
- दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए उपसमिति गठित।
- सरकार की प्राथमिकता — पारदर्शिता और परिवार-केंद्रित विकास।
