उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग के 6 जुलाई के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों के नाम कई मतदाता सूचियों में हैं, वे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के पात्र हैं। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक माहरा की खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग के आदेश (सर्कुलर) को चुनौती देने वाली शक्ति सिंह बर्थवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक नागरिक केवल एक ही स्थान पर मतदान कर सकता है। हालाँकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी उम्मीदवार या मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वह चुनाव प्रक्रिया को रोकने के पक्ष में नहीं है।
राज्य निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को एक परिपत्र जारी कर पूछा था कि क्या दो मतदाता सूचियों में नाम रखने वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। मतदाता सूची से जुड़े पहलुओं पर आपत्तियाँ चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले ही उठाई जानी चाहिए थीं। वकील ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 9 की एक उपधारा का हवाला देते हुए कहा कि दो मतदाता सूचियों में नाम रखने वाले किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 6 और 7 का हवाला देते हुए कहा कि एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। इन दलीलों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग के पहले के परिपत्र पर रोक लगा दी।
