आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद विवाद से चिंतित, गढ़वाल हिमालय में स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के प्रबंधन की देखरेख करने वाली बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने प्रसाद बनाने की प्रक्रिया का भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से ऑडिट कराने का फैसला किया है। बीकेटीसी ने प्रसाद बनाने वाले अपने विक्रेताओं को एफएसएसएआई से आवश्यक लाइसेंस और प्रमाणन प्राप्त करने का निर्देश देने का भी फैसला किया है। पिछले साल बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में 38 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। बद्रीनाथ में तीर्थयात्रियों को चना दाल, चौलाई (अमरनाथ) के लड्डू और सूखे मेवों के साथ मिश्रित इलायची दाना और केदारनाथ में सूखे मेवों के साथ मिश्रित इलायची दाना दिया जाता है। विक्रेता मंदिर परिसर में दुकानों को सूखा प्रसाद देते हैं इसके अलावा बद्रीनाथ मंदिर में केसर और उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावल से बना केसर भोग तैयार किया जाता है, जिसे भगवान को चढ़ाने के बाद प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विजय थपलियाल ने द पायनियर को बताया कि बद्रीनाथ में करीब 200 विक्रेता प्रसाद की आपूर्ति करते हैं, जबकि केदारनाथ में 150 विक्रेता प्रसाद की आपूर्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में करीब 6,900 किलोग्राम चौलाई के लड्डू भी प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि इन दोनों धामों में प्रसाद ज्यादातर सूखा होता है, लेकिन बीकेटीसी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करता है कि प्रसाद सुरक्षित और मिलावट से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि समिति प्रसाद बनाने के आवश्यक प्रमाणीकरण, प्रशिक्षण और ऑडिट के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग से संपर्क करेगी।
स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) आर राजेश कुमार ने कहा कि बद्रीनाथ में प्रसाद बनाने के लिए खाद्य लाइसेंस और प्रमाणीकरण जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केदारनाथ प्रसाद के लिए 2021 में जारी एफएसएसएआई प्रमाणीकरण को पूर्वापेक्षित आवश्यकताओं की प्राप्ति के बाद नवीनीकृत किया जाएगा। उपायुक्त मुख्यालय, एफडीए उत्तराखंड जी सी कंडवाल ने कहा कि बीकेटीसी से औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने के बाद प्रसाद बनाने में लगे विक्रेताओं और स्वयं सहायता समूहों को एफडीए द्वारा प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा उपायों पर जागरूकता, क्षमता निर्माण और लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।
