गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सदन को आश्वासन दिया कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों के सभी पद अगले तीन वर्षों में भरे जायेंगे। धारचूला विधायक हरीश धामी के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 50 फीसदी पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य निदेशालय में दूसरे और चौथे मंगलवार को वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित करके और ‘आप उद्धरण हम भुगतान करें’ नीति शुरू करके इन पदों को भरने का प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु भी 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। मंत्री ने दावा किया कि राज्य में चिकित्सा अधिकारियों की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि विभाग ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित चिकित्सकों के अलावा 716 बंधुआ चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की है।
सल्ट विधायक महेश जीना के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि राज्य में 11,375 सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं और इनमें 9,357 शिक्षक तैनात हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्र, शिक्षक अनुपात 16:1 है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 में उल्लिखित आदर्श अनुपात 30:1 से काफी बेहतर है. मंत्री ने बताया कि राज्य में 5,184 ऐसे स्कूल हैं जहां 20 या उससे कम छात्र नामांकित हैं. इसी तरह 1,743 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक तैनात है. रावत ने कहा कि राज्य सरकार कम नामांकन वाले स्कूलों को मर्ज कर क्लस्टर स्कूल खोलने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इन स्कूलों में छात्रों को सभी सुविधाएं, शिक्षक और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।